नई दिल्ली
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब AAP के नेता दुर्गेश पाठक को इसी केस में ED ने समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के सीएम और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले से ही शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। उनके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं।
ईडी इस वक्त इस बेहद ही चर्चित केस में अरविंद केजरीवाल के निजी असिस्टेंट बिभव कुमार से पूछताछ कर रही है। इसी बीच दिल्ली आबकारी नीति मामले में सोमवार को ईडी ने आप नेता दुर्गेश पाठक को समन भेज दिया है। इस मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि बिभव कुमार से शराब घोटाले में कुछ कागजातों की जांच को लेकर पूछताछ चल रही है।
कैसे आया दुर्गेश पाठक का नाम
नाम ना बताने की शर्त पर एक अफसर ने कहा, 'गोवा विधानसभा चुनाव में किए गए कैश पेमेंट को लेकर कुछ बयान जांच एजेंसी ने लिए हैं और इन्हीं बयानों में दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश पाठक दोपहर के बाद ईडी के दफ्तर में हाजिर हो सकते हैं। जिसके बाद माना जा रहा है कि जांच एजेंसी दुर्गेश पाठक से इस कैश की लेनदेन के संबंध में पूछताछ कर सकती है।'
ग्राउंड वर्कर को मिले कैश – ED
ED ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये घूस लिए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने साल 2021-22 में गोवा विधानसभा के समय चुनाव प्रचार के लिए किया था। बताया जाता है कि जांच एजेंसी ने यह दावा पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले दिनेश अरोड़ा के बयान पर किया है। एजेंसी ने आगे दावा किया है कि इस चुनाव प्रचार में ग्राउंड वर्क कर रहे लोगों को कैश पेमेंट किया गया था। इनमें सर्वे वर्कर, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर इत्यादि शामिल हैं। इन लोगों को आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और दिल्ली के विधायक दुर्गेश पाठक मैनेज करते थे।
बहरहाल पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते वक्त जांच एजेंसी ने दावा किया था कि केजीरवाल ने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया । ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिसके वह राष्ट्रीय संयोजक हैं उन पर और पार्टी पर केस चलाया जाना चाहिए।
