प्रदेश के पूर्वांचल में 29 प्रतिशत, मध्यांचल में 14 प्रतिशत और बुंदेलखंड में 5 प्रतिशत निवेश परियोजनाए उतरेंगी जमीं पर

लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 4.0 के जरिए योगी सरकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारेगी। अधिकृत सूत्रों ने शनिवार को दावा किया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जा रही जीबीसी के जरिए प्रदेश के सभी हिस्सों में निवेश की बयार बहेगी। इसके अंतर्गत सर्वाधिक 52 प्रतिशत निवेश परियोजनाओं की शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी। पश्चिमांचल के अतिरिक्त प्रदेश के पूर्वांचल में 29 प्रतिशत, मध्यांचल में 14 प्रतिशत और बुंदेलखंड में 5 प्रतिशत निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से योगी सरकार अनुमानित 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी राशि के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर योगी सरकार प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जीबीसी 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से योगी सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद एक वर्ष की छोटी अवधि में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश को धरातल पर उतारेगी।

इसके माध्यम से 33.50 लाख रोजगार के अवसरों के साथ 14 हजार से अधिक परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 3 हजार से अधिक प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की संभावना है, जिसमें प्रतिष्ठित उद्योगपति, फॉर्च्यून ग्लोबल/इंडिया 500 कंपनियां, विदेशी निवेशक भागीदार, राजदूत/उच्चायुक्त एवं अन्य प्रतिष्ठित अतिथि सम्मिलित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश 19.24 प्रतिशत निवेश आवास में होना निर्धारित है। इसके अलावा 15 प्रतिशत निवेश रिन्यूएबल एनर्जी में, 13 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग में, 10 प्रतिशत आईटी एवं आईटी आधारित सेवाओं में, 7.83 प्रतिशत लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग में, 7.5 प्रतिशत ऊर्जा में, 6.01 प्रतिशत फूड प्रॉसेसिंग में, 5.27 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 2.96 प्रतिशत शिक्षा में स्थापित किया जाएगा।

इसके साथ ही, शॉटर्िलस्ट किए गए अन्य सेक्टर में कृषि (0.37त्न), पशुपालन (0.25त्न), ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक वाहन (0.33त्न), जैव ईंधन/बायोमास (0.82त्न), डेयरी (1.04त्न), डिफेंस एवं एयरोस्पेस (0.55त्न), डिस्टलरीज (0.84त्न), वित्तीय सेवाएं (0.12त्न), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (1.08त्न), स्वास्थ्य सेवाएं (2.73त्न), आतिथ्य एवं मनोरंजन (2.78त्न), अवस्थापना (0.02त्न), टेक्सटाइल एवं हथकरघा (1.28त्न), काष्ठ आधारित उद्योग (1.00त्न) और अन्य क्षेत्र (0.11त्न) शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईडीपी (हीरानंदानी ग्रुप), सिफी टेक्नोलॉजीज, वीएएलएस डेवलपर्स प्रा. लि., एसटीटी ग्लोबल, जैक्सन लि. पूरे यूपी में डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। अशोक लीलैंड तथा यामाहा पूरे यूपी में ऑटोमोबाइल और ईवी परियोजनाएं स्थापित करेंगे। एनटीपीसी, ग्रीनको ग्रुप, टोरेंट पावर, एसीएमई ग्रुप, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी सिक्स और टस्को पूरे प्रदेश में थर्मल, हाइड्रो पावर और सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे।

एम3एम इंडिया, आईएनजीकेए, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा और गोदरेज प्रॉपटर्ीज प्रदेश में आवासीय और रिटेल संपत्तियों का निर्माण करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज 150 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करेगी। एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोटर् सर्विसेज और शराफ ग्रुप क्रमश: एक एयर कार्गो टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स पाकर् स्थापित करेंगे।  टार्क सेमीकंडक्टर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हायर, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज और कैंट आरओ सिस्टम्स प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों का निर्माण करेंगे। उर्वशी इंफ्राटेक और एमएक्यू इंडिया आईटी में निवेश करेंगे और आईटी पार्क स्थापित करेंगे। ओबडू, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यशोदा हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल सुपर स्पेशियलिटी चिकित्साल स्थापित करेंगे। एबी मौरी, वरुण बेवरेजेज और धर्मपाल सत्यपाल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे।

अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, एकोर रिसर्च लैब्स, भारत डायनेमिक्स, एरोलॉय टेक्नोलॉजीज और डीआरडीओ ब्रह्मोस एयरोस्पेस डिफेंस एवं शस्त्र निर्माण में प्रवेश करेंगे। बनास डेयरी और सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स डेयरी उद्योग में निवेश करेंगे। सेंचुरी पल्प एंड पेपर, एयर लिक्विड नार्थ इंडिया, डालमिया सीमेंट भारत, एम/एस इंडोरामा इंडिया, रिमझिम इस्पात और फन जू टॉयज राज्य भर में विभिन्न विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेंगे।