मोदी सरकार की नई स्कीम1 करोड़ युवाओं के लिए , इंटर्नशिप में हर महीने मिलेंगे पांच हजार रुपये..
नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Union Budget) पेश कर रही हैं. यह बजट किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस है. रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं. इस बीच, निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने एक करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है.
बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं 5000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा. यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा और युवा 12 महीने तक ही इन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं. हालांकि देश की टॉप कंपनियों को अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी.
12 महीने के लिए होगी ट्रेनिंग
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सिर्फ 12 महीने के लिए होगी. इसके तहत, युवाओं को 10 प्रतिशत इंटर्नशिप की लागत उठानी होगी. वहीं सरकार की तरफ से 5000 रुपये मंथली मानदेय के तौर पर दिया जाएगा. इस योजना का कोई भी युवा लाभ उठा सकता है. देश के 1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा.
बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका
निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा.
युवाओं के लिए पीएम का स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज
पीएम मोदी का यह युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है. इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने की मौका मिलेगा. साथ ही हर महीने 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा.
इंटर्नशिप पूरी होते ही मिलेंगे 6 हजार रुपये
इसके साथ ही जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं उन्हें अलग से 6 हजार रुपये भी दिए जाएंगे. सराकर की इस योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचेगा.
टैक्स को लेकर भी हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. अब 15 लाख सालाना इनकम पर 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. हालांकि इससे ज्यादा होता है तो 30 फीसदी का टैक्स लागू होगा. इसके अलावा, सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बड़ा दिया है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है.
ग्रामीण के लिए क्या ऐलान
युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं के लिए आवंटन किया जाएगा. बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है. देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई. पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है.