जयपुर.
वित्त विभाग के अफसरों ने राजस्थान को किस गर्त में ढकेला है इसके रुझान तो समय-समय पर सामने आते ही हैं। ताजा मामला सरकारी अस्पतालों को मिले बिजली विभाग के नोटिस का है। इसमें बिल नहीं जमा करवाए जाने की स्थिति में कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के लगभग हर सरकारी महकमे की एक समस्या कॉमन है कि बजट के अभाव में छोटे-बड़े काम अटके हुए हैं।
हालत इतनी पतली है कि बिजली के बिल जमा करवाने के लिए भी बजट नहीं है। इसी के चलते राजधानी जयपुर के सीएमएचओ को बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस जारी हुआ है। गुरुवार को जारी इस नोटिस में बिजली बिल जमा नहीं कराने की स्थिति में कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। इधर कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास छोटे-मोटे काम के लिए भी बजट नहीं है। इसके लिए सरकार को कई बार चिट्ठियां भी लिख चुके हैं। बिजली विभाग ने 2 लाख 50 हजार रुपये का बिल थमाया है। यह बिल कई महीनों से इकट्ठा हो रहा था। आखिरकार अब कनेक्शन काटने के नोटिस जारी करने पड़े हैं। इधर सीएमएचओ ऑफिस की स्थिति यह है कि बिजली का एक फेज पहले से ही उड़ा हुआ है। यह स्थिति सिर्फ एक ऑफिस की नहीं है, प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले से ही अफसरों ने महकमों की ऐसी हालत कर दी थी। दिसंबर 2023 में जब नई भजनलाल सरकार ने सत्ता संभाली ही थी, तब सरकारी महकमों में 300 करोड़ रुपए के बिल बकाया थे। तब से अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है।
