भोपाल
राजधानी भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए आवास एवं अपार्टमेंट्स बनाएं जाएंगे। तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से ये काम होगा। इस मल्टी प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को अभी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें गृह निर्माण मण्डल आयुक्त को वृहद श्रेणी के कार्य पर विशेष फोकस करने और समय सीमा में निर्माण कार्य करने को कहा। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में स्मार्ट सिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई।
नगर वन विकास के लिए दो करोड़ दिए जाएंगे
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगर वन (अर्बन फॉरेस्ट) के विकास के लिये प्रत्येक नगरीय निकाय को 2-2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नगरीय निकाय उद्यान विकास के साथ-साथ खुद की नर्सरी भी तैयार करें। हर साल जून-जुलाई-अगस्त में व्यापक स्तर पर पौधारोपण भी कराएं। इसी तरह जन-सहभागिता से स्मृति-वन भी विकसित किए जा सकते हैं।
अवैध कॉलोनियों पर होगी कार्यवाही
बैठक में मंत्री ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। बताया गया कि शहरों में अवैध कॉलोनियों एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिये एक विशेष दस्ता तैयार किया जा रहा है। यह विशेष दस्ता सभी प्रकार के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का कार्य करेगा।
सिंहस्थ-2028 के लिये 4 हजार 700 करोड़ रुपये
मंत्री ने सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान बताया गया कि सिंहस्थ से प्रभावित उज्जैन की सीमा से लगे जिलों में नगरीय निकायों में भी जरूरी अधोसंरचना निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन सम्पूर्ण कार्यों के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा राजय शासन से 4 हजार 700 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। सिंहस्थ के मद्देनजर क्षिप्रा नदी में 12 किलोमीटर लम्बाई के नये घाट बनाये जायेंगे। सिंहस्थ की तैयारी के दृष्टिगत उज्जैन का मास्टर प्लान 26 मई 2023 को बन चुका है। उज्जैन विकास योजना-2035 में सिंहस्थ का पड़ाव क्षेत्र भी चिन्हित कर लिया गया है। यहां आवश्यकता अनुसार अधोसंरचना विकास कार्य कराये जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सिंहस्थ को लेकर वर्तमान में किये जा रहे सभी कार्य समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिये जाएं।
रिक्त पदों की पूर्ति कर लें
बैठक में विभागीय संरचना की जानकारी लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति कर लें। प्रमुख सचिव ने बताया कि विभागीय कैडर के पुनरीक्षण (रिवीजन) के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। बैठक में मंत्री ने नगरों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की। विजयवर्गीय ने पेयजल आपूर्ति की कार्य-योजना के अनुसार नगरीय निकायों को अपने डिलेवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
