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मोदी सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली,
 भारत ने प्याज के निर्यात पर अपने प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। आम चुनाव से पहले सरकार के इस कदम से विदेशी बाजारों में प्याज की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े प्याज निर्यातक भारत द्वारा दिसंबर में लगाया गया प्रतिबंध 31 मार्च को समाप्त होने वाला था। इससे पहले व्यापारियों ने अनुमान लगाया था कि इसे हटा दिया जाएगा क्योंकि निर्यात प्रतिबंध लागू होने के बाद से स्थानीय कीमतें आधी से कम हो गई हैं और इस सीजन के उत्पाद की ताजा आपूर्ति भी शुरू हो गई है। हालांकि, सरकार ने एक आदेश में कहा है कि प्याज के निर्यात पर  प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेगा।

 मुंबई की एक निर्यात कंपनी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "नई फसल से बढ़ती आपूर्ति के साथ गिरती कीमतों को देखते हुए यह विस्तार आश्चर्यजनक और पूरी तरह अनावश्यक है।" सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के कुछ थोक बाजारों में प्याज की कीमतें दिसंबर के 4,500 रुपये से घटकर 1,200 रुपये (14 डॉलर) प्रति 100 किलोग्राम हो गई हैं। देश में 19 अप्रैल से उसके बाद सात सप्ताह के दौरान आम चुनाव होने हैं। बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश प्याज की आपूर्ति में अपनी जरूरतों को पूरा करने में भारत से आयात पर निर्भर हैं। इनमें से कई देश इस प्रतिबंध के बाद से उच्च कीमतों से जूझ रहे हैं।
 
मुंबई स्थित एक निर्यात कंपनी के एक अन्य अधिकारी ने कहा, "भारत के इस कदम से प्रतिद्वंद्वी निर्यातकों को अधिक कीमतें मिल रही हैं, क्योंकि खरीदारों के पास कोई विकल्प नहीं है।" व्यापारियों का अनुमान है कि भारत से कई बाजारों में चीन या मिस्र जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम समय में प्याज आयात होता है।  एशियाई देशों द्वारा किए जाने वाले सभी प्याज आयात में भारत का हिस्सा आधे से अधिक है। भारत ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया था।

 

 

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