लखनऊ
उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली देने का मामला गरमाया हुआ था। किसानों को बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा भाजपा के घोषणापत्र में की गई थी। इस संबंध में सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए थे। अब योगी कैबिनेट ने इस पर निर्णय लेकर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दे दी है। पश्चिमी यूपी के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। उनकी तरफ से यह मामला बड़े जोरों से उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक दल भी इस मुद्दे को उठाती रही थी। रालोद के एनडीए में आने के बाद अब इस मुद्दे पर योगी कैबिनेट की मुहर को अलग नजरिए से देखा जा रहा है।
लगातार हो रही थी मांग
किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग का मामला लगातार गरमा रहा था। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस संबंध में पिछले दिनों मांग दोहराई थी। सरकार से बजट में पहले की घोषणा के अनुसार किसानों की तत्काल फ्री बिजली देने, ग्रामीण और शहर सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अधिक मजबूत करने की मांग उठाई। अब योगी सरकार इस प्रकार की मांगों पर फैसला लेती दिख रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले निर्णय
लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह के अंत या तीसरे सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट का यह फैसला लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। किसानों के हित में इस प्रकार के निर्णय का असर चुनावी मैदान में भी दिख सकता है। पिछले दिनों गन्ना के एमएसपी पर भी बड़ा फैसला हुआ था।
योगी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। मंगलवार शाम 5 बजे राजभवन में कैबिनेट विस्तार के तहत चार नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, सुनील शर्मा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है।
इन प्रस्तावों पर भी मुहर
1–किसानों को नल कूप के बिजली बिल मे 100 प्रतिशत छुट दी जाएगी। इस्से 7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
2–उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति अध्यादेश का मंजूर
3-अनपरा मे 800 मैगवाट की 2 यूनिट लगेगी। 50 महीनो मे पहली यूनिट लगेगी
4–ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। 2023 में भारत सरकार ने मिशन बनाया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य। 4 साल एक मिलियन मीट्रिक टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। 5045 करोड़ तक की सब्सिडी। पहले 5 उद्योगों को 40 परसेंट तक की छूट। एनर्जी बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर चार्ज पर 100 परसेंट की छूट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 परसेंट की छूट। सरकारी कंपनियों को 1 रुपए की लीज पर जमीन। प्राइवेट निवेशकों को 15000 रूपय प्रति वर्ष की दर पर लीज।
5–मात् भूमि अर्पण योजना को मंजूरी
-इसके तहत 40 प्रतिशत सहायता सरकार देगी। 60 प्रतिशत काम निजी व्यक्ति वहन करेंगे। इसके जनहित के ढेरों काम विदेश मे बसे भारतीय करा सकेंगे।
6–राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास.
6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा.
हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ.
लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा
7-चार कृषि विश्वविद्धालय मे 55 करोड़ से इन्क्यूबसेंटर बनेंगे
8- इंटर नेशनल फिल्म सिटी का फर्स्ट फेज 1510 करोड़ से बनेगी।
9- लखनऊ मेट्रो का दूसरा चरण चारबाग से बसंत कुंज 23 जून 2027 तक बनेगी। 12 स्टेशन बनेंगे
10- नजूल जमीन अब किसी निजी संस्था व व्यक्ति को नहीं दी जाएगी यानी फ्री होल्ड नहीं हो सकेगी, नजूल जमीन अब केवल पब्लिक सेक्टर को ही मिलेगी
