नईदिल्ली
सरकार एक बार फिर स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है. कैबिनेट ने 8 फरवरी को विभिन्न बैंड्स के स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है. इसके तहत 10,523.15 MHz के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, जिनकी कीमत 96,317.65 करोड़ है. सरकार 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 MHz और 26 GHz बैंड्स के उपलब्ध स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी.
इस स्पेक्ट्रम नीलामी में कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम भी शामिल हैं, जो दूसरी कंपनियों के पास थे और उनका लाइसेंस 2024 में एक्सपायर हो रहा है. इस नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम की वैधता 20 साल होगी.
कौन-कौन से स्पेक्ट्रम होंगे नीलाम?
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि साल 2022-23 की नीलामी के बचे हुए स्पेक्ट्रम, 2024 में एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम और ऐसे स्पेक्ट्रम जिन्हें कंपनियों ने सरेंडर कर दिया है, इन सभी की नीलामी होगी. ये नीलामी कब होगी इस बारे में सरकार ने जानकारी नहीं दी है.
उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में सरकार नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देगी. कैबिनेट ने नीलामी होने तक भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को फ्रेश स्पेक्ट्रम अलॉट किया है. टेलीकॉम कंपनियां इन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल आखिरी नीमाली की कीमत पर कर सकते हैं.
एयरटेल का 900Hz और 1800Hz स्पेक्ट्रम 6 सर्किल में एक्सपार्यर हो रहा है. इसकी कीमत 4200 करोड़ रुपये है. वहीं Vi का स्पेक्ट्रम पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश (वेस्ट) सर्किल में रुका हुआ है, जिसकी कीमत 1950 करोड़ रुपये है. सरकार को इस स्पेक्ट्रम नीलामी से 10,000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू की उम्मीद है.
अश्विनी वैष्णव ने बताया क्यों हो रही कम स्पेक्ट्रम की नीलामी
इस महीने की शुरुआत में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि क्यों आने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में एयरवेव्स का क्वांटम कम है. उन्होंने बताया कि आने वाला स्पेक्ट्रम एक लिमिटेड ऑक्शन है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के बड़े हिस्से की नीलामी पिछले साल ही हुई थी.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वो हर वित्त वर्ष में एक नीलामी का आयोजन करने की योजना में हैं. इसके लिए एक प्रपोजल पर भी काम हो रहा है. जहां पर भी जरूरत होगी या जहां भी स्पेक्ट्रम का छोटा हिस्सा मौजूद होगा, उसकी नीलामी की जाएगी. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार नीलामी के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है.
