भोपल
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज के मिलते ही मोहन सरकार एक साल के कार्यकाल में 52.5 हजार करोड़ की कर्जदार हो जाएगी। बता दें कि दिसंबर 2023 से अब तक राज्य सरकार ने 47.5 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। वहीं आज 26 दिसंबर को 5 हजार करोड़ का नया कर्ज लेने के बाद ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। राज्य सरकार ने आरबीआई के माध्यम से सिक्योरिटी बेचकर दो किश्तों में 5 हजार करोड़ के कर्ज की मांग का नोटिफिकेशन जारी किया है।
बता दें कि मोहन सरकार पिछले 6 महीने से लगातार 5-5 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। अब तक 8 बार ये कर्ज ले चुकी मोहन सरकार एक बार फिर 9वीं बार 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है।
पिछले 6 महीने में 8 बार लिए 5-5 हजार करोड़
साल 2024 के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। बता दें कि पिछले 6 महीने से राज्य की मोहन यादव सरकार हर महीने 5-5 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 30 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है।
मार्च 2025 तक 4.21 लाख करोड़ की कर्जदार होगी सरकार
जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 4.21 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष- 2024-2025 में सरकार अपनी जरूरतों के मुताबिक करीब-करीब 25 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी।
साढ़े चार साल में दोगुना हुआ कर्ज
पिछले साढ़े चार साल में मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ सबसे तेजी से बढ़ा है। मार्च 2020 की स्थिति में सरकार पर लगभग 2.01 लाख करोड़ का ही कर्ज था, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में यह दोगुना हो गया। साढ़े चार साल में सरकार अब तक करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
मोहन सरकार ने एक साल के कार्यकाल में लिया कर्ज
26 दिसंबर 2023 को लिया 2 हजार करोड़ का कर्ज
24 जनवरी 2024 को लिया 2.5 हजार करोड़ का कर्ज
7 फरवरी 2024 को लिया 3 हजार करोड़ का कर्ज
20 फरवरी 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
28 फरवरी 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
27 मार्च को 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
6 अगस्त 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
28 अगस्त 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
24 सितंबर 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
8 अक्टूबर 2024 को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
26 नवंबर को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज
आमजन पर पहले से 3 लाख 75 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज
बता दें कि मोहन यादव सरकार लगातार कर्ज ले रही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार पर पहले से ही कर्ज का बोझ है। 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में प्रदेश की जनता पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज था। अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल में सरकार 44 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। जबकि इससे पहले 31 मार्च 2023 में भी मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था।
