मध्यप्रदेश

उचित मूल्य दुकानो से राशन की कालाबाजरी करने वाले के विरूद्ध करे कठोर कार्यवाहीःकलेक्टर

सिंगरौली
उचित मूल्य की दुकानो से राशन की कालाबाजारी करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायें। तथा सीएम हेल्प लाईन में 50 दिवस की लंबित शिकायतो को विभागीय अधिकारी दो दिवस के अंदर निरारकण सुनिश्चित करे उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा विभागीय अधिकारियो को दिया गया।
 कलेक्टर ने समय सीमा बैठक के दौरान उचित मूल्य की दुकानो से हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान की समीक्षा करते हुये कहा कि कुछ जगहो से इस आशय की जानकारी मिल रही है कि उचित मूल्य की दुकानो समय पर नही खुलती है तथा पात्रता के अनुसार हितग्राहियो को कम खाद्यान का वितरण किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानो का औचक निरीक्षण कराये साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदारो एवं जिलाधिकारियो को भी इस आशय के निर्देश दिये कि अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उचित मूल्य दुकानो, विद्यालयो, आगनवाड़ी केन्द्रो, छात्रावासो, मध्यान भोजन आदि का औचक निरीक्षण करे एवं लापरवाही करने वालो के विरूद्ध निःसंकोच कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
     कलेक्टर ने पीएम जन मन योजन के तहत हितग्राहियो के बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुये कहा कि अभी तक लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड नही बनाया जा रहा है। सभी क्षेत्रो के बीएमओं निगरानी रखे साथ ही सचिव रोजगार सहायक आशा कार्यकर्ता के साथ साथ इस कार्य में संलग्न दल लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करेगे। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी प्रति दिवस के प्रगति की जानकारी से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेगे।उन्होने बिना भवन अनुज्ञा के संचालित कोचिग सेंटरो को चिन्हित कर इनके विरूद्ध कार्यवही किये जाने का निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिये। साथ ही सभी विभागो द्वार संचालित केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी के लाभ के प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि प्रति दिवस पॉच पॉच विभागो समीक्षा की जायेगी कि संबंधित विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियो को लाभान्वित कराया गया है या नही। उन्होंने उपस्थित अधिकारियो को निर्देश दिये कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियो को योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे यदि लक्ष्य के अनुसार योजनाओं का लाभ हितग्राहियो को नही दिया गया तो संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होगे।
      कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतो के प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि कुछ विभागो के द्वारा गंभीरता पूर्वक सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतो का निराकरण नही किया जा रहा है जिससे कि जिले रैकिंग प्रभावित हो रही है। उन्होने निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी 50 दिवस की लंबित शिकायतो का दो दिवस के अंदर संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करे साथ ही लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिये कि ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा शिकायतो को अटेंड नही किया गया है उनके विरूद्ध प्रति शिकायत 100 रूपये की दर से जुर्माना लगाने की कार्यवाही करे। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो के निराकरण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि लोक सेवा गरंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनो का समय पर निराकरण कर आवेदनकर्ता के लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही जो आवेदन लंबित हो तो उनका निराकरण 15 अक्टूबर तक कराया जाना सुनिश्चित करे। नही तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जायेगा।
कलेक्टर ने आकांक्षी जिले के तहत निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप कार्य किये जाने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिये। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर अरविंद झा, पी.के सेन गुप्ता, एसडीएम सृजन बर्मा, राजेश शुक्ला, नगर निगम आयुक्त डी.के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, तहसीलदार रमेश कोल, प्रीति सिकरवार, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्थ्वास्थ्य अधिकारी एन.के जैन, खनिज अधिकारी ए.के राय, महिला बाल विकास अधिकारी राजेश गुप्ता, जनपद पंचायत बैढ़न के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल तिवारी, सहायक संचालक कविता त्रिपाठी,  रोजगार अधिकारी सीमा बर्मा, उप संचालक उद्यानिकी एच.एन निमोरिया, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग योगेन्द्र राज, अंग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एम.यू सिद्दीकी, लोक सेवा प्रबंधक रमेश पटेल सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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