एमपी के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स से बसों में आने-जाने के लिए रोज एक रुपए किराया लिया जाएगा

भोपाल
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान सीएम ने कई बड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही चुनावी वादों पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। अब प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। एक जुलाई से पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हो जाएगी। सीएम ने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज जिले का गौरव होगा।

एग्रीक्लचर की भी होगी पढ़ाई

वहीं, एक्सीलेंस कॉलेज से जिले की तहसीलों और जिले के नागरिकों को जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा है कि उद्घाटन समारोह में जिले के सभी नागरिक जुड़ें। साथ ही रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग एक्सीलेंस कालेजों में कृषि पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

विद्यार्थियों को इसकी व्यवस्थित रूप से जानकारी दी जाएगी।
एमपी के सभी 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स से बसों में आने-जाने के लिए रोज एक रुपए किराया लिया जाएगा। यह किराया महीने के 30 दिन का 30 रुपए होगा। जिसे स्टूडेंट्स को कॉलेज प्रबंधन को चुकाना होगा। इसके बदले कॉलेज की बसों से व

उच्च शिक्षा विभाग ने एक जुलाई से शुरू होने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्यों से कहा है कि सभी काॅलेज में यह व्यवस्था शुरू की जानी है और इसे शुरू करने के बदले आने वाले खर्च की भरपाई कॉलेज के जनभागादारी मद से की जाएगी।

विभाग ने यह निर्देश कॉलेज पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने के 10 दिन पहले जारी कर समय पर इसके टेंडर और सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शन का काम पूरा करने के लिए कहा है।

मात्र एक रुपए का होगा खर्च
बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बस सेवा को मात्र 1 रुपए के खर्च पर सुविधा प्रदान की जाएगी। माह में छात्रों को अपने घर से कॉलेज आने व वापस घर जाने के लिए मात्र 30 रुपए का खर्च लगेगा। एक वर्ष में छात्रों को मात्र 365 दिन रुपए खर्च का भार होगा। अन्य राशि जनभागीदारी से देय होगी। जिससे छात्रों के परिजनों व छात्रों को काफी राहत मिलेगी। अभी जिनके पास साधन नहीं है या फिर जिनके पास साधन है भी उन्हें न्यूनतम कॉलेज आने में 50 रुपए से अधिक खर्च प्रतिदिन लगता है। इसके अलावा ऑटो व बस में यात्रा के दौरान समस्याएं अलग होती हैं। इस सेवा से छात्रों को काफी राहत मिलेगी।

इन कॉलेजों में शुरु होगी सुविधा
जानकारी के मुताबिक पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में रीवा जिले के मॉडल सांइस कॉलेज को दो बसें, शासकीय महाविद्यालय मऊगंज को एक बस, शासकीय पीजी कॉलेज सतना को एक बस, शासकीय कॉलेज मैहर को एक बस, शासकीय कॉलेज बैढऩ को एक बस, शासकीय कॉलेज उमारिया को एक बस, शासकीय कॉलेज अनूपपुर को एक बस व शासकीय कॉलेज बुढ़ार को दी गई है।

बच्चों को दें अच्छा माहौल

सीएम ने कहा है कि प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी छवि निर्मित करें कि अन्य राज्यों के बच्चे यहां पढ़ने आएं। यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल निर्मित करें। साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में श्रेष्ठ शैक्षणिक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी पूर्ण हों। साथ ही नए पाठ्यक्रम जरूर शुरू हों। सीएम ने कहा है कि पर्यटन से संबंधित पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएं। साथ ही यूनिवर्सिटी भी बहुसंकाय सुविधा से युक्त हो।

बस की सुविधा मिलेगी

सीएम ने यह भी कहा है कि हर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खुलेगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए बस सुविधा भी दिलवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अकादमिक सत्र 2024 -25 से शुरू हो रहे नवीन पाठ्यक्रम जैसे बीएससी (एग्रीकल्चर) कोर्स, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अन्य कोर्सेज की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की जाए।

ड्रोन नीति बनाने के दिए निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सीएम ने विमानन पाठ्यक्रमों के लिए की गई व्यवस्थाओं से भी विद्यार्थियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति का निर्माण किया जाए। उच्च शिक्षा, उद्योग ,कृषि और अन्य संबंधित विभागों में ड्रोन के उपयोग और प्रशिक्षण के संबंध में रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।