नई दिल्ली
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी स्पॉट जांच रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कई मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को उजागर किया है. आयोग की जांच में पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट में मानवाधिकारों का उल्लंघन का जिक्र भी किया गया है. आयोग ने अपनी ये जांच रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेज दी है. रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित ग्रामीणों को हमले, धमकी, यौन शोषण, भूमि पर कब्जा और जबरन बिना पैसे के काम करना पड़ा. इन परिस्थितियों के कारण उन्हें संदेशखाली या राज्य से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा. डर के माहौल से पीड़ितों के बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव.
एनएचआरसी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आईं खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया था. इस साल फरवरी में एनएचआरसी की एक टीम पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पहुंची थी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में तथ्य जुटाने के लिए ग्रामीणों से बात की थी. उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में बड़ी संख्या में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर 'जमीन हड़पने व यौन उत्पीड़न' का आरोप लगाया है.
एनएचआरसी ने पहले एक बयान में कहा था कि टीम का नेतृत्व आयोग का एक सदस्य करेगा और अधिकारी उसकी मदद करेंगे.
सीबीआई को लगभग 50 शिकायतें प्राप्त हुईं
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गांव में जमीन पर कब्जा किये जाने, महिलाओं पर अत्याचार और अन्य अपराधों से संबंधित लगभग 50 शिकायत मिली हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सीबीआई को ये शिकायत एक ईमेल आईडी के जरिये मिली हैं. सीबीआई ने बृहस्पतिवार को एक ई-मेल आईडी जारी की थी जिस पर लोग ऐसे अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी को अब शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज करने से पहले आरोपों की गहन जांच करनी होगी.
एनएचआरसी जांच टीम ने नीचे सूचीबद्ध कई संबंधित मुद्दों की खोज की है जो मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं।क्षेत्र के पीड़ितों और ग्रामीणों को हमले, धमकी, यौन शोषण, भूमि पर कब्जा करने का सामना करना पड़ा और उन्हें अवैतनिक श्रम के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा, उन्हें संदेशखाली क्षेत्र के बाहर आजीविका की तलाश करने के लिए मजबूर किया गया।
क्षेत्र के स्थानीय लोगों को आगे चलकर भेदभाव का सामना करना पड़ा और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घर और शौचालय बनाने के लिए वित्तीय मदद आदि के लाभों से वंचित कर दिया गया।क्षेत्र के स्थानीय लोगों के वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार को भी कमज़ोर कर दिया गया।सत्ता की गतिशीलता के साथ मिलकर प्रतिशोध के व्यापक भय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले लोगों की आवाज को दबा दिया।
