चीन ने 2024 के लिए पांच प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य बरकरार रखा
चीन में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंताओं के बीच 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा
सिंगापुर ने विदेशी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाया
बीजिंग
आर्थिक मंदी और कमजोर पड़ती कारोबारी धारणा से जूझ रहे चीन ने इस साल पांच प्रतिशत की मामूली आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही पड़ोसी देश ने बढ़ती बेरोजगारी पर चिंताओं के बीच 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा भी किया है।
चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने देश की रबर-स्टैम्प संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) के उद्घाटन सत्र में पेश अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई कि इस साल शहरी क्षेत्रों में 1.2 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इस साल शहरी बेरोजगारी दर लगभग 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
करीब सप्ताह भर चलने वाले एनपीसी के वार्षिक सत्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा देश भर से 2,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मजबूत करने के लिए जरूरी पहलों पर विचार-विमर्श किया गया।
चीन ने 2024 के लिए एक सक्रिय राजकोषीय नीति और एक विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति जारी रखने की बात कही, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले घाटे को तीन प्रतिशत पर रखा जाएगा।
ली ने अपनी 39 पेज की कार्य रिपोर्ट में कहा कि सरकारी घाटा 2023 के बजट आंकड़े से 180 अरब युआन (26 अरब अमेरिकी डॉलर) बढ़ जाएगा। पिछले साल चीन ने 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी।
सिंगापुर ने विदेशी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाया
सिंगापुर
सिंगापुर ने विदेशी कामगारों को जारी किए जाने वाले रोजगार पास (ईपी) के लिए न्यूनतम योग्यता मासिक वेतन को 5000 सिंगापुर डॉलर से बढ़ाकर 5,600 सिंगापुर डॉलर कर दिया है। बढ़ा हुआ वेतन एक जनवरी, 2025 से लागू होगा।
वित्तीय सेवाओं में काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन 5,500 सिंगापुर डॉलर से बढ़ाकर 6,200 सिंगापुर डॉलर कर दिया गया है। इस क्षेत्र में अधिक वेतन के रुझानों को देखते हुए ऐसा किया गया है। नया वेतनमान ईपी धारकों पर तब लागू होगा, जब वे एक साल बाद पास का नवीनीकरण कराएंगे। इन बदलावों का मकसद सभी स्तरों पर सिंगापुर के विदेशी कार्यबल के कौशल स्तर को बनाए रखना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि सिंगापुर के लोगों को अच्छी नौकरियां मिल सकें।
