केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन! डीए 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पहुंचेगा

नई दिल्ली

 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों-पेंशनरों को साधने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। खबर है कि होली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया जा सकता है।इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, फिटमेंट फेक्टर और 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी और पेंशन में 20 हजार से 70 हजार की वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

होली से पहले महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन संभव

    श्रम मंत्रालय द्वारा जुलाई से नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी करने के बाद संभावना जताई जा रही है कि होली के आसपास एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के डीए में 4 % की जा सकती है। वर्तमान में 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो बढ़कर 50% हो जाएगा। नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी ऐसे में जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा और मार्च की सैलरी मे इसका लाभ मिलेगा जो अप्रैल में आएगी।इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिल रहा है।

    अगर नई दरों के बाद डीए 50% तक पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि इस पर अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है, कि कर्मचारियों को 50% डीए दिया जाए या सैलरी के लिए कोई नया फॉर्मूला लागू किया जाए।वही HRA और TA अलाउंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।

फिटमेंट फैक्टर- बेसिक न्यूनतम सैलरी में भी वृद्धि संभव

    डीए के अलावा मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और 7वें वेतनमान के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। लेकिन कर्मंचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर संशोधन पर विचार कर सकती है, इसे 3.00 फीसदी या 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 21000 हो जाएगी, इस तरह अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग वृद्धि होगी।

   उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था।

क्या होगा 2020 से 2021 तक के बकाया एरियर का भुगतान?

    दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे है। इसको लेकर कर्मचारी संघ कई बार केन्द्र को पत्र लिख चुके है। बीते दिनों खबर आई थी कि 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले बजट सत्र में इस पर फैसला हो सकता है , लेकिन ऐसा नहीं हुआ।अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर डीए एरियर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और इस पर फैसला लेना को कहा है।

    नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाना है।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर भुगतान किया जाना है।