भोपाल
सीएम मोहन यादव नई शिक्षा नीति पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति मध्यप्रदेश में लागू की गई है। जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। इस नीति के तहत हर उम्र का व्यक्ति कोई भी कोर्स कर सकता है। जिससे एमपी में शिक्षा का विस्तार हो रहा है।
प्रदेश के सभी जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा की, जिसमें स्कूल बस, खेल, डिजी लॉकर, आधुनिक लेब सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
रजिस्ट्री के बाद पटवारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रजिस्ट्री होते ही सीधे होगा नामांतरण।
बजट में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा, भारिया और सहरिया आदिवासी परिवारों के लिए पीएम आवास की तरह आवास स्वीकृत हो सकते हैं। जिसमें आवास निर्माण के लिए दो लाख रुपये तक किश्तों में दिए जा सकते हैं।
क्या होता है अंतरिम बजट
अंतरिम बजट यानी लेखानुदान बजट होता है। जो तीन माह का होता है। इसे पूर्ण बजट नहीं कहा जाता है। इस बजट में सिर्फ पुरानी योजनाओं का सही ढंग से संचालन करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद सरकार लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी।
जुलाई में आएगा पूर्ण बजट
आपको बतादें कि ये लेखानुदान बजट है। जो अप्रैल से जुलाई 2024 तक का लेखानुदान होगा। जिसमें विभिन्न योजनाओं का जो अनुमानित खर्च होगा। उसका ब्यौरा पेश किया जाएगा। पूर्ण बजट जुलाई माह में सरकार पेश करेगी।
3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट
आपको बतादें कि पिछले साल शिवराज सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये पेपरलेस बजट था, जिसे टेबलेट से पढ़ा गया था। विधानसभा चुनास से पहले घोषित हुए इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया था। वहीं इस बजट में महिलाओं, बेटियों और युवा पर विशेष ध्यान दिया गया था।
