जोहान्सबर्ग
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस फैसले का स्वागत करता है, जिसमें इजराइल को गाजा पट्टी में नरसंहार रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए कहा गया है।
रामाफोसा ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा, "हेग में आईसीजे ने एक फैसला सुनाया जो अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और सबसे बढ़कर न्याय की जीत है।"
शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रामफोसा के हवाले से कहा, "आईसीजे ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में, एक फैसला सुनाया है कि इज़राइल राज्य को गाजा में नरसंहार को रोकने, ऐसे कृत्यों से बचने के लिए तुरंत अनंतिम उपायों का एक सेट लागू करना चाहिए, और विनाश को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करें और नरसंहार से संबंधित सबूतों के संरक्षण को सुनिश्चित करें। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के रूप में, हम आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हैं।''
उन्होंने कहा, यह आदेश इजराइल पर बाध्यकारी है और नरसंहार की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकार सभी राज्यों द्वारा इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक स्व-घोषित लोकतंत्र और एक राष्ट्र के रूप में इजराइल से अपेक्षा करता है। राज्य जो कानून के शासन का सम्मान करता है, आईसीजे द्वारा दिए गए उपायों का पालन करेगा।
उन्होंने कहा, "दक्षिण अफ्रीका के रूप में, हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे आवेदन का समर्थन किया है, जिसमें वे देश भी शामिल हैं, जिन्होंने हमारे आवेदन का हिस्सा बनने का इरादा जताया है।"
रामफोसा ने कहा,"यह हमारी हार्दिक आशा और इच्छा है कि यह अदालती आदेश इस संकट को समाप्त करने, जीवन की भयानक हानि और कठिनाई को समाप्त करने व सुलह और न्यायसंगत, स्थायी शांति की दिशा में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण पहले कदमों का मार्ग प्रशस्त करे।"
दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग ने भी शुक्रवार को आईसीजे के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन के लिए एक निर्णायक जीत और फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय की तलाश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
29 दिसंबर, 2023 को, दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों से संबंधित नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के इजरायल द्वारा कथित उल्लंघन के संबंध में इजरायल के खिलाफ कार्यवाही के लिए आईसीजे में एक आवेदन किया था।
