प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम-जनमन के तहत लाभार्थियों को मिली ₹540 करोड़ की पहली किस्त

 नई दिल्ली
मकर संक्राति के मौके पर आज सोमवार 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को यह खुशखबरी दी है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की थी।

4.90 लाख पक्के मकान
पीएम-जनमन योजना को पिछले साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। योजना के तहत लाभार्थियों को 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है। वहीं, प्रति मकान लागत 2.39 लाख रुपये है। ये पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी देती है।

योजना का बजट
पीएम-जनमन योजना के लिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों संबंधी विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत 24,104 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये का है। यह वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए लागू है। इसमें 9 प्रमुख संबद्ध मंत्रालयों/विभाग शामिल हैं। योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ देगी। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला समेत अन्य योजनों तक पहुंच हो सकेगी।
 
कितनी है आबादी
साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।