मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में 33 हजार 138 आवास मंजूर किये
भोपाल
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में 33 हजार 138 आवास मंजूर किये गये हैं। पीएम जन-मन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के 'पक्के घर' बनाये जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में रहने वाले पीवीटीजी परिवारों को पक्के घर की सौगात देते हुए यह विशेष मंजूरी दी गई है।
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मध्यप्रदेश को बड़ी संख्या में पीएम आवास मंजूर करने के लिये केन्द्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश को इन पीएम आवासों की 25 नवम्बर को मंजूरी दी गई है।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा श्योपुर जिले को 7561, शिवपुरी को 5154, उमरिया को 4092, शहडोल 2591, अशोकनगर 2294, गुना 2084, सिंगरौली 1895, डिंडोरी 1532, अनूपपुर 1522, सीधी 1042, मंडला 903, मुरैना 695, विदिशा 448, बालाघाट 401, ग्वालियर 266, छिंदवाड़ा 202, नरसिंहपुर 158, सिवनी 117, दतिया 110, जबलपुर 42 एवं रायसेन जिले को 29 पीएम आवास मंजूर किये गये हैं। मध्यप्रदेश को 1 लाख 44 हजार 200 पीएम आवासों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। इस प्रकार मध्यप्रदेश को अब तक 1 लाख 77 हजार 338 पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं।
केन्द्र सरकार द्वारा पीएम जन-मन के तहत प्रदेश के 24 जिलों में रहने वाले पीवीटीजी परिवारों के समग्र विकास के लिये विभिन्न प्रकार के विकास एवं हितग्राहीमूलक कार्य किये जा रहे हैं। पीएम जन-मन में 'सबको पक्का घर' के तहत सभी पीवीटीजी परिवारों के पक्के घर बनाकर इन घरों में विद्युतिकरण भी कराया जा रहा है।
