योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, छात्राओं को स्कूटी-हॉस्टल समेत 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
लखनऊ
यूपी की योगी कैबिनेट में छात्राओं को स्कूटी समेत महिलाओं को कई सौगात, नई इलेक्ट्रिक बस, लिंक एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी घोषणा की गई है। अगले महीने तीन अगस्त को सत्र का शुभारंभ होगा। चार दिनों तक यह सत्र चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हर संस्थान की 2025-26 में टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। ऐसे परिवारों की छात्राओं को स्कूटी मिलेगी जिसकी वार्षिक आय 12 लाख तक होगी। स्कूटी के साथ ही हेलमेट और एसेसरीज भी दी जाएगी। इसके साथ ही पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। करीब 50 हजार छात्राओं को सरकार इस साल स्कूटी देगी।
छात्राओं महिलाओं के लिए हॉस्टल
वहीं, वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में एक छात्रावास की स्थापना होगी। इसमें 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए भी 500 कमरे का हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
लिंक एक्सप्रेसवे के मंजूरी
इसके साथ ही लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी गई है। प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किमी एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यह कनेक्ट होगा। 117 किमी लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। ईपीसी मोड में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन प्रस्ताव पास किया गया है।
किन्हें मिलेगी स्कूटी: बैठक में तय हुआ है कि सभी प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय, उच्च संस्थानों 25 -26 सत्र के जो ग्रेजुएशन के पास आउट में प्रत्येक विश्विद्यालय की उच्च रैंक वाली पांच प्रतिशत लड़कियों को इसका लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा. इन छात्राओं की संख्या 50 हजार होगी. ये भी कि जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होगी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा सरकार वहन करेगी. साथ 5 लीटर पेट्रोल स्कूटी प्रदान करते समय दिया जाएगा. दिव्यांगजन, निराश्रित व शहीद परिवार की छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा. इसके लिए मेरिट मानक नहीं होगा.स्कूटी का क्रय GeM पोर्टल से होगा।
ये भी फैसले: भारतीय ज्ञान परंपरा के शोध पीठ प्रत्येक एडेड और विश्व विद्यालय में समावेश किया जाएगा. जिसके लिए अनुदान सरकार देगी. विश्वविद्यालय को दो करोड़ और कॉलेज को एक करोड़. जिसको फिक्स डिपाजिट किया जाएगा और उसके ब्याज से संचालन होगा. वाराणसी में छात्रावास 500 स्क्वायर मीटर भूमि पर 500 महिलाओं के लिए बनेगा।
स्कूटी के साथ 5 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा
जिन परिवारों की इनकम सालाना 12 लाख है, ऐसे परिवारों की मेधावी छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी. इसके साथ ही उनको 5 लीटर पेट्रोल और हेलमेट वगैहर भी दिया जाएगा।
330 किमी एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी
इसके अलावा कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई है. इनमें प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किमी एक्सप्रेसवे को मंजूरी देना भी शामिल है. विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई है. पूर्वांचल अब एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने जा रहा है. 117 किमी लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
महिला कल्याण समेत ये प्रस्ताव भी मंजूर
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. ईपीसी मोड में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन प्रस्ताव भी पास हुआ है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. ईपीसी मोड में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन प्रस्ताव भी पास हुआ है. महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा समेत कई विभागों के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. राज्यकर, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं।
अन्य फैसले
-220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी मिली है। कुछ बसें 50 और कुछ 42 शीटर होंगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा।
-आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल और सेलरी के लिए 20 करोड़ रुपया उधार दिया जाएगा। पांच साल बाद इसकी अदायगी शुरू होगी। दस साल में दो करोड़ सालाना की दर से इसे वापस लिया जाएगा।
