मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, ₹771 करोड़ से 73 हेल्थ सेंटर होंगे हाईटेक, 6 दिन पहले हुआ था इनकार
भोपाल
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भोपाल जिले के ऐतिहासिक महत्व वाले जगदीशपुर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक कर 771.13 करोड़ से 73 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी। नए भवन बनेंगे। 1600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स के पदों पर भर्ती होंगी।
ये प्रस्ताव 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में भी लाया गया था, तब इसे मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए लौटा दिया था कि, पहले उन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भर्ती हो, जिनके लिए पूर्व में भवन और पद स्वीकृत किए गए थे। सीएम ने मंत्रियों को बताया कि, 23 जिलों में कम बारिश हुई तो इंदौर, नीमच, देवास, बुरहानपुर, भिंड, सीहोर, आगर-मालवा व हरदा में सामान्य से अधिक तो आलीराजपुर में अति अल्प वर्षा हुई है। उन्होंने बारिश के हालात पर नजर रखने को कहा है।
कैसे बढ़ेंगी सुविधाएं
अपग्रेड की योजना चार हिस्सों में बंटी है। 29 उप स्वास्थ्य केंद्र अब 6 बिस्तर वाले प्राथमिक हेल्थ सेंटर बनेंगे। 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलेंगे।
इसके अलावा 18 सामुदायिक हेल्थ सेंटर अब 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल बनेंगे। सात सामुदायिक और सिविल अस्पताल 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में तब्दील होंगे। यानी हर स्तर पर सुविधाएं बढ़ेंगी।
2231 पदों पर भर्ती
अस्पतालों के अपग्रेड के साथ भर्ती भी होगी। कुल 1600 पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा 71 पद संविदा पर भरे जाएंगे। वहीं 560 पद आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। इस तरह कुल 2231 नए पद बनेंगे।
इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। साथ ही अस्पतालों में स्टाफ की कमी भी दूर होगी। मरीजों को समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।
पहले क्यों रुका प्रस्ताव
यह प्रस्ताव पहली बार 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में आया था। उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। उनका कहना था कि पहले पुराने स्वीकृत पद भरे जाएं। जिन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पहले भवन और पद मंजूर हुए थे, वहां डॉक्टरों की भर्ती जरूरी है।
इसके बाद प्रस्ताव को दोबारा तैयार किया गया। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे साफ है कि सरकार पुराने खाली पदों को लेकर भी गंभीर है।
अपग्रेड कर अस्पतालों में बढ़ाएंगे सुविधाएं
-29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को 6 बिस्तर वाले प्राथमिक हेल्थ सेंटर में बदला जाएगा।
-19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदला जाएगा।
-18 सामुदायिक हेल्थ सेंटर्स को 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों में बदला जाएगा।
-07 सामुदायिक व सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों में बदला जाएगा
फसल बीमा के 1460 करोड़ रुपए जारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जगदीशपुर से प्रदेश के 10.54 लाख किसानों को पीएम फसल बीमा के 1460.25 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह राशि 2025 में खरीफ फसलों का बीमा कराया था और उनकी फसलें खराब हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत 2016-17 से 2024-25 तक 30942.३४ करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
