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मध्यप्रदेश

भोपाल सीलिंग विवाद पर CM यादव का बड़ा बयान, व्यापारियों-रहवासियों के हित में निकालेंगे बेहतर समाधान

भोपाल
भोपाल में व्यापारियों और रहवासियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में सरकार अपनी बात मजबूती से रखेगी और कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे का रास्ता निकाला जाएगा। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल से जुड़े सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि व्यापारियों और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पुराने विवाद का ऐसा समाधान निकले, जिससे सभी पक्षों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट के मार्गदर्शन के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। 

व्यापारियों और रहवासियों के हित पर जोर
इस पूरे विवाद में व्यापारियों के साथ स्थानीय निवासियों की चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर फैसला नहीं लिया जाएगा। व्यापारियों, रहवासियों और प्रशासन की जरूरतों को साथ रखकर समाधान तलाशा जाएगा। सरकार का मानना है कि कई वर्षों से चले आ रहे इस मामले को जल्दबाजी में देखने के बजाय उसकी पूरी स्थिति समझना जरूरी है। इसी वजह से कानूनी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

वर्षों पुराने विवाद का हल तलाशने की कोशिश
भोपाल में मास्टर प्लान और सीलिंग का मुद्दा नया नहीं है। लंबे समय से इससे जुड़े सवालों के कारण कई लोग समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करेगी, जिससे आने वाले समय में इस तरह की परेशानी कम हो सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। अदालत के निर्देश मिलने के बाद उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि मामले का ऐसा हल निकले, जो जमीन पर भी कारगर साबित हो।

जानापाव को बड़े तीर्थस्थल के रूप में विकसित करेंगे
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वे जानापाव जा रहे हैं। मान्यता है कि यहीं महर्षि परशुराम ने भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 तक उज्जैन में करीब 60 से 70 लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते थे, जबकि अब यह संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है। सरकार अब इसी तर्ज पर प्रदेश के दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी विकसित कर रही है। इसका मकसद केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़े रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा करना भी है।

तीर्थस्थल के रूप में विकसित होगा जानापाव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही, इसी दिन कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे जन्माष्टमी के अवसर पर जानापाव जा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यहीं महर्षि परशुराम ने भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। जानापाव के इसी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। सरकार का फोकस जानापाव को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित करने पर है, ताकि इस महत्वपूर्ण स्थल को प्रदेश के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में पहचान मिल सके।

देवस्थलों के विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में देवस्थलों के विकास का सीधा असर धार्मिक पर्यटन पर दिखाई दे रहा है। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन के साथ-साथ मध्यप्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर भी लोगों की रुचि बढ़ी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक उज्जैन में करीब 60 से 70 लाख श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते थे। अब यह संख्या बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई है। सरकार इसी अनुभव को प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है।

धार्मिक स्थलों से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रमु
ख देवस्थलों को विकसित करने का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि इन क्षेत्रों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़े, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प और अन्य छोटे कारोबारों को भी फायदा मिल सकता है। सरकार का प्रयास है कि धार्मिक स्थलों के विकास के साथ इन क्षेत्रों का समग्र विकास भी हो और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिले।

  

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