स्वास्थ्य से रोजगार तक: दवाइयों में कटौती, टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी हैंडलूम योजना—वित्त मंत्री के बड़े फैसले
नई दिल्ली.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026-27 पेश कर रही है। उनके भाषण पर पूरे भारत की नजर टिकी है। बजट से आम नागरिक, व्यवसायी, हेल्थ सेक्टर, शेयर मार्केट को उम्मीदें है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण की शुरुआत में कहा, इस बजट में ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बजट पर फोकस है। इसके अलावा इस साल के बजट में युवा शक्ति पर फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार के कदमों से 7 प्रतिशत का विकास और गरीबी कम करने में मदद मिली है। भारत को वैश्विक बाजारों से एकीकृत होना होगा।" वित्त मंत्री ने कहा, "आर्थिक विकास को सतत और तेज बनाए रखना सरकार का पहला कर्तव्य है।"
बजट में किन बातों को विशेष महत्व?
मैन्युफैक्चरिंग में तेजी
चैंपियन एमएसएमई का निर्माण
इन्फ्रास्ट्रक्चर
दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा
स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति
क्या है मुख्य घोषणाएं?
2025 में रेअर परमानेंट मैग्नेट स्कीम शुरू की गई थी। इसमें आगे बढ़ते हुए खनिज संपन्न राज्यों की मदद की जाएगी। पांच राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल के डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा EMS PLI स्कीम का आवंटन 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन – उपकरण और सामग्री उत्पादन, सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 शुरू किया जाएगा।
- 5 साल में बायोफार्मा में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा
- दुर्लभ खनिज के लिए कॉरिडोर बनेगा
- आंध्र, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में कॉरिडोर बनेगा
- कैंसर, डायबिटीज की दवाइयां सस्ती होगी
- टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का एलान
- महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे
- वस्त्र उद्योग सेक्टर में भी रिफॉर्म करेंगे
- इससे बुनकरों को फायदा होगा
डिफेंस के लिए क्या घोषणा?
रक्षा सामग्री (जैसे हथियार) खरीद के लिए 219306.47 करोड़ रुपये। पिछले बजट (2025-26) में 180000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 186454.20 करोड़ किया गया है।
सर्विस सेक्टर के लिए हाई‑पावर्ड स्थायी समिति की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं ‘Education to Employment and Enterprise’ नाम की एक हाई‑पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जो सर्विस सेक्टर को ‘विकसित भारत’ का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए जरूरी उपायों की सिफारिश करेगी। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत का सर्विस सेक्टर में वैश्विक हिस्सा 10% तक पहुंचे।
इनकम टैक्स कानूनों, टैक्स कलेक्शन को लिए कई घोषणाएं
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। FY27 के लिए अनुमानित Non‑debt receipts 36.5 लाख करोड़ रुपये होगा। वहीं Net tax receipts 28.7 लाख करोड़ रुपये होगा।
वित्त मंत्री ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट घटाया गया. यह 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। रिटर्न संशोधन (Revised Returns) का समय बढ़ाया गया. नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
