Ladli Behna Yojana: विंध्य को CM मोहन की सौगात, 24वीं किस्त जारी,लाडली बहनों के खातों में ₹1250
सीधी
मध्य प्रदेश में आज 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं का लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सीधी जिले की तहसील गोपदबनास (सीधी खुर्द) से मई महीने की किस्त जारी की. सीएम ने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1551.89 करोड़ रुपये (करीब 1552 करोड़) ट्रांसफर किए. योजना के तहत प्रतिमाह हर लाडली बहन को खाते में 1250 रुपये भेजे जाते हैं. साल 2023 में यह योजना महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शुरू की गई थी. इस महीने इसके 24 महीने यानी दो साल पूरे हो गए हैं.
सिलेंडर रिफिलिंंग के लिए 57 करोड़ रुपये जारी
गोपदबनास तहसील में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई महीने की राशि भी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की. साथ ही कार्यक्रम में सीधी के धोहनी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया. सीएम ने 56 लाख 83 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए और 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर गैस रिफिलिंग की 30.83 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी राशि भी उनके खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की.
अब तक इतनी राशि हुई ट्रांसफर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की मई माह की किस्त 1552 करोड़ 38 लाख रूपये अंतरित किया. लाड़ली बहनों को मिलने वाली यह 24वीं किस्त है. योजना में प्रत्येक लाड़ली बहना को प्रत्येक माह 1250 रूपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाती है. मध्य प्रदेश में जून 2023 से अप्रैल 2025 तक ₹35 हजार 329 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है. जबकि 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक ₹25 हजार 332 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण हुआ है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में 56 लाख 68 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की. साथ ही मुख्यमंत्री 25 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की 57 करोड़ रुपए की राशि भी उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की.
ये सौगातें भी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा जिले के जवा में आयोजित हुए कार्यक्रम में बैकुंठपुर में नया महाविद्यालय बनाने समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. सीएम ने कहा कि जहां-जहां भगवान राम और श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं. मध्यप्रदेश के उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा. मोहन यादव ने जवा, रीवा में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को अनेकों सौगात दीं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज रीवा जिले के दिव्यगवां में शासकीय बिरसा मुंडा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बधाई दी.
सीएम मोहन ने कहा "आज रीवा जिले के दिव्यगवां में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' अंतर्गत आयोजित 'जनसंवाद एवं विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम' में सहभागिता कर ₹7.50 करोड़ की लागत से निर्मित 501 खेत-तालाबों एवं मुनगा वन का शुभारंभ किया. साथ ही ₹2 करोड़ 75 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं ₹47 करोड़ 98 लाख लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया. इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. 'जल गंगा संवर्धन अभियान' को जनक्रांति बनते देख गर्व की अनुभूति हो रही है. विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन के लिए हम सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. निश्चित ही हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से जल संकट की चुनौतियों का समाधान होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी."
योजना की राशि बढ़ाने की मांग
विपक्ष राज्य सरकार से लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. मालूम हो कि 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया था. लेकिन तब से सरकार ने किस्त 3000 हजार रुपये करने के बारे में कोई बात नहीं की है, जबकि विपक्ष बार-बार इसपर सरकार काे घेरता है.
पिछले महीने हुई थी राशि भेजने में देरी
पिछले महीने ही सरकार को नियत 10 तारीख पर योजना की किस्त न जारी कर पाने पर विपक्षी दल कांग्रेस की आलोचना झेलनी पड़ी थी. राज्य सरकार ने 23वीं किस्त 16 अप्रैल को जारी की थी. यानी 6 दिन की देरी से जारी की गई थी. हालांकि, राज्य सरकार ने अब इसे हर महीने की 15 तारीख के आसपास जारी करने का फैसला किया है.
कई राज्यों में छाई योजना
मध्य प्रदेश में लागू हुई यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई है कि यह कई राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाई जा रही है. खासकर योजना का जादू विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला, जहां कई राज्यों में इसने सरकार बनाई तो कुछ में सरकार को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विभिन्न राज्यों में योजना के तहत अलग-अलग राशि महिलाओं के खाते में भेजी जाती है.
