देश

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत किया

50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा

मुंबई,RIN । चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे पहले, कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। ऐसे में ताजा फैसले से उन्हें फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की 3 किश्तें मिलनी बाकी हैं। ये किश्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं।
क्या होता है महंगाई भत्ता यानी डीए
महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।
जून में होलसेल महंगाई दर 12.07 प्रतिशत हुई
सरकार ने बुधवार को जून के थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक, जून में होलसेल प्राइस इंडेक्स घटकर 12.07त्न पर आ गई, जो मई में लगातार 5वें महीने बढ़कर रिकॉर्ड 12.94 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। वहीं, जून 2020 में थोक महंगाई दर 1.81त्न थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक जून में थोक महंगाई दर 12त्न से ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह मिनरल ऑयल का महंगा होना है। इसमें पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता समेत जेट फ्यूल शामिल हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जैसे बेसिक मेटल और फूड प्रोडक्ट के भाव भी बढ़े हैं।
खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने 6 प्रतिशत से ऊपर
देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी 6 फीसदी से ऊपर दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 6.26 फीसदी रही, जो मई के 6.3 फीसदी के स्तर से महज 4 आधार अंक कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट में महंगाई की दर 5.15 फीसदी दर्ज की गई, जो मई में 5.01 फीसदी थी।

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